आज: २०७९ माघ १९, बिहिबार
ePaper
होमपेज /  Breaking News

प्रधानमन्त्री र सांसदबीच महिनामा दुईपटक अनिवार्य प्रश्नोत्तर

  • रारा रैबार
  • २०७४ चैत्र १४, बुधबार मा प्रकाशित
  • ३८४ पटक पढिएको
  • काठमाडौं, १३ चैत
    संसद्मा अब प्रधानमन्त्री र सांसदबीच महिनाको पहिलो र तेस्रो साता प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले महिनाको पहिलो र तेस्रो साता एक घन्टा सांसदहरूले तत्काल गरेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ अनिवार्य दिनुपर्ने नियम बनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्रीसँग हुने एक घन्टाको समयमा बढीमा १० सांसदले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरबारे सहमति जुटाएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘संसद्लाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा सरकारको कामकारबाहीमा खबरदारी तथा सुझाब दिन यो नियम उपयुक्त हुने ठानेका छौँ । संसद्मा यो नियम पहिलोपटक ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने ।
    शून्य र विशेष समय अर्थपूर्ण हुने
    संसद्मा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका सवाल अब अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ । यसअघिको संसद्मा शून्य र विशेष समयमा सांसदले राखेको जिज्ञासालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । तर, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको नियमावलीमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा तीन दिनभित्र सरकारको तर्फबाट अनिवार्य जवाफ आउनुपर्ने नियम राखिएको छ ।
    समितिबारे टुंगो लाग्दै
    प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदाको प्रारम्भिक ढाँचामा सातवटा संसदीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, नियमावली मस्यौदा समितिले भने समितिको संख्या केही थप्ने तयारी गरेको छ । समिति सभापति पोखरेलले समितिको संख्या सातभन्दा केही थप हुने बताए । राष्ट्रिय सभामा तीन र प्रतिनिधिसभामा सात गरी १० वटा समिति बनाउने भनिए पनि सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएकाले प्रत्येक मन्त्रालयको कामकारबाहीको निगरानी गर्न समिति संख्या पनि बढाउन आवश्यक रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने भएकाले समिति संख्या बढाएर मन्त्री बन्न नसकेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न दलहरूले समिति संख्या बढाउन लागेको भन्दै जनस्तरमा भने यसको आलोचना भएको छ ।
    केही दिनभित्रै मस्यौदामाथिको छलफल सकिने
    प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमाथि सहमति जुटाउने क्रमलाई तीव्र पारेको छ । ५ चैतमा पहिलोपटक समिति बैठक बसे पनि सबै सदस्य उपस्थित नभएपछि सभापति चयन गर्न सकेको थिएन । ८ गतेको बैठकले एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई सभापति चयन गरेको थियो । त्यसपछि निरन्तर छलफल गर्दै आएको समितिले २४४ दफाको नियमावली मस्यौदामध्ये ९६ दफासम्ममा सहमति जुटाइसकेको छ ।
    Source:http://www.enayapatrika.com/2018/03/28/35109/

    प्रतिक्रिया दिनुहोस