आज: २०७९ माघ १५, आईतबार
ePaper
होमपेज /  Breaking News

मुगुका स्थानीय तहको प्राथामिकता, सडकदेखि नमुना वस्ती

  • रारा रैबार
  • २०७५ अषाढ १५, शुक्रबार मा प्रकाशित
  • ४०५ पटक पढिएको

  • असार १५  रारा रैवार मुगु
    जिल्लाका एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को नीती तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथामिकता सडकलाई दिएका छन् ।

    जिल्लाका अति दुर्गम मानिएका सोरु गाउँपालिका र मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले पहिलो प्राथामिकतामा सडक राखेका छन्। सदरमुकाम गमगढी नाक्चे लाग्ना सडक निर्माण कार्य सुरु भएको ८ वर्ष विते पनि हालसम्म १६ किलो मिटर सडक मात्र खनिएको छ। तिब्बतसँग जोड्ने यो सडक सरकारको प्राथामिकतामा

    नपरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले  गाउँपालिका अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम नामाकरण गरि स्थानीयवासीले सडक खन्ने तयारी गरिरहेको मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले जनाएको छ।

    सडक विभागले बढिमा दुई करोडसम्मको ठेक्का खोल्ने र लिनेले निकै घटेर ठेक्का सम्झौता गर्दा सडकको निर्माण कार्य कछुवा गतिमा चल्ने गरेकाले सरकारलाई चुनौती दिन स्थानीयवासी आफैले सडक खन्ने निर्णय गरेका हुन्।

     पाँच लाखदेखि तलका टुक्रे योजना सञ्चालन गर्न नपाइने भएकाले यो गाउँपालिकामा सडकसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य र गुम्बामा लगानी गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम आउन लागेको बताइएको छ।

    यस्तै सोरु गाउँपालिकामा गमगढीदेखि कच्चे गाउँसम्मको सडक सञ्चालनमा आइसकेको,  धैनकोट तर्फ र सोरुकोटसम्मको सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सोरुकोटदेखि भिइसम्मको सडकलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ।

     सडक नपुगेका अन्य वस्तिमा सडक विस्तार गर्ने, विद्युतीकरणमा जोड दिने र साविकको भिई गाविस हालको तिन नम्बर वडालाई नमुना वडाका रुपमा विकास गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष लोगबहादुर शाहीले बताए।

    उता पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने खत्याड गाउँपालिकामा सडक नपुगेका बस्तिमा सडक विस्तार गर्ने, पाँच सय किलोवाट क्षमताको खत्याड खोला विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, सिचाई लगायतका क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिइएको छ ।

    छायानाथ रारा नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ का लागि सडक नपुगेका नगर भित्रका वस्तिमा सडक जोड्ने, निर्माण भइसकेका सडकको स्तरोन्नती गर्ने, विद्युतिकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा स्थानीय रैथानेबालिमा जोड, पर्यटन विकास, गुणस्तरिय स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथामिकतामा राखेको छ।

    चारवटै स्थानीय निकायले योजना छनौट तथा नीति कार्यक्रम बनाए पनि पारित भने गर्न सकेको छैन। सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार २५ गते भित्र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरि सक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस