रारारैवार संवाददाता
मंसिर २९ काठमाण्डौ
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड १९०का कारण २ वर्षदेखि ठप्प जस्तै बनेको वैदेशिक रोजगारीमा यतिबेला चहलपहल देखिन थालेको छ। पहिलो र दोस्रो लहरको कोभिडको संकट कम भएसँगै विदेश जानेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ।
छाना,नाना र खानाको जोहो गर्नका लागि विदेशिने युवाहरूले भने पाइलैपिच्छे सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्। रोजगारीका खोजीमा विदेश जाने युवाहरूले निकै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। सो क्षेत्र सुधारका लागि निकै प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठ बताउँछन्।
बेरोजगारी र देशको अस्थिर राजनीतिका कारण विदेश रोजगारीको खोजीमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। विदेशमा बसेका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको हाम्रो जस्तो देशमा तिनै युवाले विदेश जानका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर विदेशिनका लागि सरकारी प्रक्रियामा अलमल्याउने र अर्कातिर ठगीको सिकार हुनुपर्ने समस्या उनीहरूको छ।
परिचयपत्रका लागि ३ दिन
मंगलबार मध्यान्ह जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परिसरमा निकै ठूलो भिड थियोे। सोही भिडमा नुवाकोट घर भएका मानबहादुर तामाङ भेटिए। उनी पासपोर्ट रिन्यु गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए।
१ मंसिरबाट सरकारले ई पासपोर्ट जारी सुरु गरेको छ। हिजो मंगलबारदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बन्द गरेको छ। सरकारले भर्खरै जारी गरेको ई पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। जसका लागि विदेश जाने युवाहरूले निकै संघर्ष गर्ने अवस्था आएको तामाङले बताए।
उनी ४ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा बिताएर गत असोजमा नेपाल फर्किएका थिए। स्वदेशमै केही गर्ने सोचका साथ नेपाल आएका तामाङले नेपालमा कुनै अवसर नदेखेर फेरि विदेशिने सोच बनाए ।
पासपोर्ट रिन्यु गर्नका लागि सो कार्यालय पुगेका तामाङलाई सरकारले ई पासपोर्ट जारी गरेको जानकारी थियो। तर,राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ भन्ने जानकारी थिएन।
परिचयपत्र पनि जिल्ला प्रशासनले नै जारी गर्ने भएकाले धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने लागेको थिएन । तामाङले भने,‘म यो कार्यालय धाउन थालेको ३ दिन भयो। तर,मैले परिचयपत्र लिन सकिनँ।’ तामाङलाई गत शुक्रबार सोमबार आउनु भनेर पठाइएको थियो । सोमबार बिहानै आउँदा टोकन छैन भनेर आफूलाई फर्काइएको तामाङले बताए ।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ,रोजगारी केही छैन। उनले भने,‘पसिना बेच्नका लागि विदेश जान्छु भन्दा पनि सजिलो छैन। एउटै काममा ३ दिन बिताइदियो।’
अनलाइनले हटायो राहदानीको भिड
केही समय अगाडिसम्म राहदानी बनाउनका लागि तीन चार दिनसम्म धाउनुपर्ने अवस्था थियो। सरकारले १ मंसिर बाट ई(पासपोर्ट जारी सुरु गरेसँगै सो भिड व्यवस्थापन भएको राहदानी विभागका निर्देशक शरदराज आरनले बताउँछन्। मेसिन रिडेबल पासपोर्टका लागि लाईन बस्नु पर्ने अवस्था थियो। ई पासपोर्टको लागि व्यक्ति स्वयमले अनलाइनबाट फारम भर्न सक्ने छन् त्यसैले गर्दा लाइनको झन्झट हटेको राहदानी विभागले जनाएको छ। ई पासपोर्टले हटाएको राहदानी विभागको भिड परिचय पत्र बनाउनेतिर देखिन थालेको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा उस्तै समस्या
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा कतार जाने तयारीमा रहेका सिन्धुपाल्चोकका अजय विक्रम श्रेष्ठ तेस्रोपटक ९स्वास्थ्य परिक्षण० मेडिकल गर्नका लागि कतार भिसा सेन्टर चक्रपथ पुगेका हुन्। उनी हातमा पासपोर्ट बोकेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सो कार्यालय पुगेका थिए।
श्रेष्ठलाई दुई पटकसम्म सेन्टरको सिस्टममा समस्या देखिएकाले रिपोर्ट नआएको बताएको छ। उनले भने,‘मेरो स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन। यहाँको सिष्टममा समस्या देखिएको भन्दै १ महिनादेखि अल्मल्याई रहेको छ।’
आधा रातदेखि लाइनमा बसेर पासपोर्ट भनाएको सुनाउँदै श्रेष्ठले भने,‘काम गर्न विदेश जाने नेपालीलाई सरकारले नै विभेद गरेको छ।’ बिचौलियाले खाने ठग्ने एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले नै विदेशिने को लागि कुनै पनि काम सहज तरिकाले गर्न सकेको छैन।
श्रम स्वीकृतिका लागि टोकन भेट्नै समस्या
केही दिनअगाडि श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुगे। उनी पुग्दा टोकनका लागि सर्वसाधारणले निकै संघर्ष भोग्नु परेको देखे। सो सिस्टमलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
लामो समयदेखि लाइनमा बस्दा युवाहरूले दुस्ख पाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार कार्यालयले टोकन सिष्टम ल्याएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले श्रम स्वीकृति र बायोमेट्रिक गर्नका लागि सो कार्यालय पुगेका थिए।
सो भिडमा विराटनगरका मोबिन अन्सारी उनले २ दिन सो कार्यालय धाउँदा पनि टोकन पाउन नसकेको बताएका थिए। वैदेशिक श्रम कार्यालयले दिनमा दुईपटक टोकन वितरण गर्दै आएको छ।
कार्यालयले हाल कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन फारम आफैँले मोबाइलबाट विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट भर्न सकिन्छ। तर, सेवाग्राहीले आफैँले भर्न नजान्दा कार्यालयबाहिर रहेका बिमा कम्पनीमार्फत फारम भर्ने गर्छन्।
सेवाग्राहीले फारम स्क्यानिङ गरेर आफ्नो युजर र आइडीबाट अनलाइन सिष्टममा अपलोड गर्नुपर्छ। बिहान ९ बजे र दिउँसोको १ बजे दुई पटक गरी ४ सय टोकन अनलाइनमार्फत वितरण गरिन्छ। तर, कार्यालयको सफ्टवेयरले टोकन अन गरेको ५ सेकेन्डमै टोकन सकिन्छ। देशविदेशबाट टोकन लिन मिल्ने हुँदा कार्यालयमा उपस्थित हुनेहरू हेरेको हेरै हुन्छन्।
कोरोना परीक्षणमा उस्तै समस्या
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोराना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न मुलुकले २४ घण्टाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। जसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले कोभिड परीक्षण गर्नका लागि पनि बढी शुल्क लिने लाइन बस्नुपर्ने समस्या भोग्दै आएका छन्। त्यस्तै विदेश जानेहरूका लागि अन्त्यमा विमानस्थलमा कोभिडको पिसिआर ९र्यापिड टेष्ट० परीक्षणमा समेत सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।
उस्तै छ ठगीको अवस्था
विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७ र ७८ मा देशको कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आठ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा धानेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिक भने पाइलैपिच्छे ठगिने गरेका छन्। यता, सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई राहत दिन सकेको छैन।
विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जाने नेपाली विदेश जाने बेलामा ऋणको जोहो गर्ने बेलादेखि फर्कने बेलासम्म ठगिने गरेका छन्। आर्थिक अवस्था सामान्य भएका नेपाली साहुसँग ऋण लिने, दलाल, म्यानपावर कम्पनी, श्रम कार्यालय, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, विदेशी दलाल, रोजगारदाता कम्पनीले घर फर्कने बेलासम्म ठगिने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठ बताउँछन्।
झण्डै ७५ प्रतिशत श्रमिक आप्रवासन चक्रमा कुनै न कुनै शोषण र ज्यादतीमा पर्ने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ। तीमध्ये ५५।६३ प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि छनोट हुने बेलामा नै ठगिने गरेका छन्।
मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलका अनुसार ३६।६२ प्रतिशत श्रमिक सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य छन्। ५६।३९ प्रतिशत श्रमिकले अतिरिक्त समय गरेको कामको भुक्तानी पाउँदैनन्। ६२।६८ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारी करार पत्रमै झुक्याउने गरेको पाइएको छ।
स्रोत : थाहा खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस