रारा रैवार संवाददाता
असार २८ मुगु
मुगुको सोरु गाउँपालिकामा सत्ता र शक्तिको पहुँचमा संघिय मामिला मन्त्रालयले पाँच घण्टा नवित्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा दुई जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । आइतबार १२ बजे जिल्ला समन्वय समितीमा कार्यरत समन्वय अधिकारी भिम राज सेजुवाललाई अर्को ब्यवस्था नभए सम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ८४को उपदफा ४ बमोजिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हाजिर नभए सम्मका लागि
सोरु गाउँपालिकाबाट कार्य सम्पादन हुने सबै काम काजमा सहजिकरण गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सहितको थप जिम्मेवारी दिईएको मन्त्रालयको मिति २०७७ ÷३ ÷२८ को निर्णय अनुसार खटाईए पनि जिम्मेवारी दिईएको पाँच घण्टा नबित्दै सत्ता र पहुँचको आधारमा फेरी गाउँपालिकामा कार्यरत विद्यालय निरिक्षक बिरेन्द्र मल्ल लाई नित्तिम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा सिफारिस गरेको छ ।
तरंग उत्पन्न
एकै दिनमा मन्त्रालयले दुई जनाको नाममा प्रमुख प्रशाकिय अधिकृतको नाम सिफारिस पठाए पछि मुगुमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
पालिका प्रमुख लोकबहादुर शाहीले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धान्ने बुढाले आर्थिक अनियमिता गरेको आरोप लगाउदै प्रशासन कार्यालयम उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
प्रमुख शाहीले गाँउसभा संचालन गर्न मन्त्रालयमा अर्को प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाई दिन माग गरेपछि मन्त्रालयले सत्ता र शक्तिको पहुचका आधारमा एकै दुई जनाको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले सत्ता र शाक्तिको पहुचका आधारमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको नाम सिफारिस गरेको भन्दै पालिका प्रमुख शाहीले असुन्तुष्टी जाहेर गरेका छन ।
यूनियनमा आवद्ध भएरै पेलीए सेजुवाल
पछिल्लो निर्णयबाट बदर गरिएका सेजुवाल नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन (संघ)का कृयाशिल सदस्य तथा यूनियनकै नेतृत्वबाट कर्मचारीको आधिकारीक टेड यूनियनका जिल्ला कोषाध्यक्ष पदमा रहेको थाहा पाएपछि मन्त्रालयले सेजुवालको सिफारिसलाई बदर गदै नेकपा समर्थक मल्ललाई अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको बुझिन आएको छ ।
अर्को तिर सेजुवाललाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थाहा पाएपछि नेकपाका जिल्ला स्तरका नेताहरुले तत्काल काँगे्रस समर्थक सेजुवालको निर्णय बदर गर्न मन्त्री,सचिव तथा नेताहरुलाई दबाब दिएपछि मन्त्रालयले आफुले निर्णय गरेको मसी सुक्न नपाउदै मन्त्री तथा नेताहरुको ईसारामा मल्ललाई सिफाईस गरिएको हो ।
मन्त्रालययको ऐन विपरित काम
पालिकाको शिक्षा शाखामा अधिकृत स्तर छैटौमा कार्यरत मल्ल भन्दा जेष्ठ कर्मचारी पालिकामा भएपनि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन को विपरित जेष्ठ रहेका कर्मचारीलाई लत्याउदै कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा सिफारिस गर्नुले पनि दालमा कुच काला हे भन्ने शंका पैदा गरेको छ । यसै बिच शिक्षा शाखा प्रमुख मल्ल विद्यालय निरिक्षकमा शिक्षा सेवा आयोगबाट सिफारिस भएको परिक्षण काल पनि पुरा नभएको बुझिन आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस