४७ खर्बको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : कसरी बन्दैछ, कति समय लाग्छ ?

वाम गठबन्धनले चुनाव अगाडि बनाएको घोषणापत्रमा आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहरलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरिने उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा दाबी छ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने पनि बताइएको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने वाम घोषणापत्रको परिकल्पना छ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने पनि घोषणापत्रमा छ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणपत्रको मुद्दा छ ।

राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिने परिकल्पना वामगठबन्धनको घोषणामा छ । पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने परिकल्पना पनि घोषणा पत्रमा छ ।

यी प्रतिबद्धता चुनाव अगाडिका हुन् । वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता चुनावबाट अनुमोदन भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार पनि बनेको छ । यस्तोमा अब घोषणापत्रमा राखिएका कामहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? आम चासोको विषय हुने नै भयो ।

रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले नेपालमा थरीथरीका रेलको हल्ला र यसको वास्तविकता जान्ने प्रयास गरेका छन् ।

‘नेपालको रेल सपना’ शृङ्खलाको पहिलो अङ्कमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको अवस्था के छ भन्ने बुझाउन खोजेका छौँ ।
 
रेलमार्गको रियालिटी

 
करिब ५ घण्टामा पूर्वको झापाबाट सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगर र त्यति नै समयमा महेन्द्रनगरबाट झापा पुग्ने अनुमान गरिएको मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम अघि बढेको छ ।

काठमाडौंमा रहेको रेल विभागका अनुसार यतिबेला सिमाराको निजगढदेखि बर्दिबाससम्मको खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ ।

बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको सिभिल इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न भएको छ भने उक्त क्षेत्रमा रहेका केही पुलहरू निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

प्रारम्भमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको परियोजना नेपालकै आर्थिक स्रोतमा निर्माण भइरहेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘हामी पनि रेल बनाउन सक्छौँ भनेर देखाउनका लागि पनि हामी नेपाली प्राविधिकले यो काम गरिरहेका छौँ । यसको डिजाइन कोरियन कम्पनीका प्राविधिकले गरे पनि निर्माणकार्य भने नेपाल आफैले गरिरहेको छ ।’

९ सय ४५ किलोमिटर दूरीको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले रेल कुद्ने गरी डिजाइन भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ ।यो सिङ्गल ट्र्याक हुनेछ ।

त्यसकारण १४ देखि १५ किलोमिटरको दूरीमा पासिङ स्टेसन राखिनेछ ।

रेल निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ५० करोड खर्च लाग्ने सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए ।

उनले कुनै अवरोधबिना द्रुत गतिमा काम अघि बढ्यो भने १० वर्षभित्रमा योजना सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन र निर्माण सँगसँगै भइरहेको हो ।

बुटवलभन्दा पूर्वको अध्ययन समाप्त भइसकेको छ भने निजगढदेखि भरतपुरसम्मको खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको हुँदा उक्त स्थानबारे पुनरावलोकन गर्न वन विभागले अनुरोध गरेपछि निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुरतिर आउने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ ।

उक्त क्षेत्रको डीपीआर तयार गर्न बाँकी छ । अन्य खण्ड बुटवल पूर्वको भने सम्पन्न भइसकेको छ ।

बुटवल पश्चिमतर्फ भने अध्ययन कार्य भइरहेको छ । आगामी असोज–कात्तिकसम्ममा प्रतिवेदन आउने गरी काम भइरहेको छ ।त्यस स्थानको प्रतिवेदन आएपछि पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न हुन्छ ।

विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने– ‘कुनै पनि कामको सुरु गर्न कठिन हुन्छ तर सुरु भएपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । रेल विभाग गठन भएको यतिका वर्ष भइसक्यो, काम भएन भनेर आलोचना पनि गर्छन् तर सबै पक्रिया मिलाएर अगाडि बढ्दा केही ढिला हुन्छ । जस्तो वनसँग स्वीकृति लिनुपर्यो, मुआब्जा निर्धारण गर्ने अर्को चरण हुन्छ, ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने एउटा चरण हुन्छ, काम सञ्चालन गर्ने अर्को चरण हुन्छ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्यो । यी प्रक्रियाका कारण प्रारम्भमा केही ढिलो भए पनि पछि गएर छिटो हुन्छ ।’

हालसम्म २५ किलोमिटरको सिभिल इन्जिनियरिङ कार्य भइसकेको छ । यो भनेको लिकभन्दा तलको सतहको काम हो । यो खण्डमा तुँदी सन्तोषी कन्स्ट्रसन, गजुरमुखी कन्र्सट्रक्सन, हिन्दुम्यान थोकर कन्स्ट्रसन, गोल्डेन गुड कन्स्ट्रसन, दिवा कन्स्ट्रक्सन लागयतका नेपाली निमार्ण व्यवसायीले ठेक्कामा काम गरिरहेका छन् ।

नेपालको ३ करोड जनसङ्ख्यामध्येमा ५० प्रतिशत हाराहारी रेल गुड्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । यो रेलमार्गले डेढ करोड जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउँछ भने पहाडबाट तराई झरेकाहरूलाई पनि सेवा पुर्याउँछ ।

दूरीका हिसाबले ९ सय ४५ किलोमिटर सामान्यतया पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने भए पनि ठूला ठूला नदीहरू कर्णाली, नारायणी कोशीका कारण समय लम्बिने भएको हो ।
यी नदीमा पुल बनाउन समय लाग्ने भएकाले आयोजनाको कामपछि धकेलिने भएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । १० वर्षमा पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिवर्ष झन्डै १ सय किलोमिटर निमार्ण हुनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि विभन्नि खण्ड खण्डमा निर्माण सम्पन्न गरेपछि रेलगाडी छोटो दूरीका रूपमा सञ्चालन गर्न भने सकिनेछ ।

भारतसँग पाँच कनेक्सन
मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग भारतसँग पाँच स्थानमा जोडिनेछ । क्रस कन्ट्री कनेक्टिभिटी बनाउनुपर्ने एडीबी, बिम्स्टेक, वल्र्ड बैङ्क लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुरोधका आधारमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग जोड्न भारतले पाँचवटा लिक बनाउने भएको हो ।

जलपाइगुढीबाट काँकडभिट्टा, बकनाहबाट विराटनगर, जयनगरबाट बर्दिबास, नौतनियाबाट भैरहवा र रूपैडियाबाट नेपालगञ्ज गरी पाँच ठाउँमा लिक निमार्ण गरिदिने बताएको हो ।

यीमध्ये जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास निर्माण भइरहेको छ । यस्तै बकनाहबाट विराटनगर पनि निर्माण भइरहेको छ । यी पाँचवटा कनेक्सन भारतकै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुनेछन् । भारतले बनाउनेबारेमा सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

यस्तै महेन्द्रनगरबाट पारी जाने रेल कनेक्सनका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए ।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्यायले मेची काली रेलमार्ग निमार्णमा मुख्य ४ वटा समस्या देखेका छन् ।पहिलो र मुख्य समस्या भनेको बजेट हो । पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन  । यसपछि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या रहेको छ ।

देशको झन्डै आधा जनसङ्ख्या लाभान्वित
मेचीकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएमा देशका आधा जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने भएका छन् ।

नेपालको ३ करोड जनसङ्ख्यामध्येमा ५० प्रतिशत हाराहारी रेल गुड्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । यो रेलमार्गले डेढ करोड जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउँछ भने पहाडबाट तराई झरेकाहरूलाई पनि सेवा पुर्याउँछ ।

विद्युतले चल्ने रेलका लागि धेरै विद्युत पनि नचाहिने हुन्छ । ३० मेगावाटको डेडिकेटेट विद्युत स्टेसन भयो भने पूर्वपश्चिम रेल आरामसँग चल्ने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘रेल स्टार्ट भएर गुड्ने बेला धेरै विद्युत चाहिए पनि गुडेपछि भने धेरै विद्युत नचाहिने हुन्छ । थोरै विद्युतमा पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

समस्याका चाङ   
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्यायले मेची काली रेलमार्ग निमार्णमा मुख्य ४ वटा समस्या देखेका छन् ।

पहिलो र मुख्य समस्या भनेको बजेट हो । पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन  ।

यसपछि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या रहेको छ । अहिले सिभिल इन्जिनियरले काम गरिरहे पनि स्लिपर र रेल बिछ्याउनका लागि रेल्वे इन्जिनियरहरूको आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

अर्को पक्ष भनेको अन्तरसम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव छ । मुआब्जा र वन फँडानीका कामलाई स्थानीयसँग, स्थानीय सरकारसँग, वनमन्त्रालयसँग राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन् ।
निर्माण सामग्रीको पनि समस्या छ । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र स्थानीय नदीमा निर्माण सामग्रीको उत्खनन्मा समस्या रहेको छ ।

अहिले जनशक्तिका रूपमा सिभिल इन्जिनियरिङमा महानिर्देशक अनन्त आर्चाय, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश भक्त उपाध्याय दुई जना इन्जिनियर, सीडीई र मेकानिकल इन्जिनियर २ जना मात्र रहेका छन् ।

यी जनशक्तिले अहिले लालबन्दी बर्दिबास क्षेत्रको काम हेरिरहेका छन् ।

रेलमार्ग निर्माणपछि रेलगाडी गुडाउनका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीलाई निर्माण गर्न अर्डर दिनुपर्ने उपाध्यायले बताए । अर्डर दिएको एकदेखि डेढ वर्षभित्र मात्र रेलगाडि तयार हुनेछ । यसका लागि केही समय लाग्ने उनले बताए ।

जनकपुर जयनगरमा डिजेलबाट रेल चल्ने भए पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा विद्युतबाट सञ्चालन हुने रेलगाडी गुड्नेछ । अहिले प्रारम्भिक काम सुरु मात्र भएकोले पछि विद्युत प्राधिकरणसँग पनि सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।